Read Moreएक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना को भविष्य में लागू न करने के अपने फैसले को उचित ठहराने के लिए कहा, विशेष रूप से पूर्व बर्धमान, हुगली, मालदा और दार्जिलिंग (जीटीए) क्षेत्रों को छोड़कर, जहां धन […]
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