सहकारी बैंक ‘लोक क्षेत्र निगम’ की परिभाषा में नहीं आती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किराया बढ़ोतरी का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर करार देते हुए रद्द किया

Read Moreइलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया है कि यूपी किराया नियंत्रण अधिनियम, 1972 की धारा 21(8) के तहत पारित किराया वृद्धि आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सहकारी बैंक, अधिनियम की धारा 3(प) […]

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