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सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने हाल ही में पुस्तक ‘Women Laws from the Womb to the Tomb: Rights and Remedies’ के विमोचन समारोह में कहा कि महिलाएं पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं कर रहीं, बल्कि वे उन दीर्घकालिक रुकावटों को तोड़ रही हैं जिन्होंने उन्हें अनुचित

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बलात्कार से गर्भवती हुई नाबालिग लड़की को जबरन गर्भधारण के लिए मजबूर करना उसकी “सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार” का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 27 हफ्ते के गर्भ के चिकित्सकीय समापन (MTP) की अनुमति

In a significant turn of events, the Supreme Court of India has temporarily halted the demolition notice issued by the Nashik Municipal Corporation against the Hazrat Saatpeer Sayed Baba dargah. The decision came after it was revealed that the local civic body had proceeded with partial demolition actions just hours before a scheduled court hearing.

एक अहम घटनाक्रम में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नासिक नगर निगम द्वारा हज़रत सातपीर सैयद बाबा दरगाह को गिराने के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश उस समय आया जब यह सामने आया कि स्थानीय नगर निकाय ने अदालत में सुनवाई से ठीक कुछ घंटे पहले ही आंशिक रूप से ढांचा

In a judgment delivered by a Bench comprising Justice Pankaj Mithal and Justice Prashant Kumar Mishra, the Supreme Court has ruled that the principle of res judicata applies to criminal proceedings, and that findings recorded by a competent criminal court are binding on the parties in subsequent proceedings involving the same issue. Allowing a criminal

 जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने हाल ही में अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत आपराधिक मामलों में भी लागू होता है, और यदि किसी सक्षम आपराधिक न्यायालय ने किसी मुद्दे पर निर्णय दे दिया है, तो वह निर्णय उसी मुद्दे से संबंधित बाद की

हाल ही में एक घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से अनुरोध किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से एक साथ बैठकर अपने वैवाहिक विवादों को सुलझाने का प्रयास करें। यह निर्देश नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा दायर तलाक याचिका की सुनवाई के

The Centre on Thursday informed the Supreme Court that the forensic investigation into the authenticity of audio clips, which allegedly implicate former Manipur Chief Minister N Biren Singh in the state’s ethnic violence, has been completed. The report, conducted by the Central Forensic Science Laboratory (CFSL), is set to be submitted to the court in

In light of severe overcrowding in the courtroom during the recent hearing of a high-profile case involving Asaduddin Owaisi versus the Union of India over Waqf Board matters, the Supreme Court Bar Association (SCBA) has formally requested the Supreme Court Registry to initiate live streaming of future proceedings in the matter. In a letter dated

केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को राज्य की जातीय हिंसा में कथित रूप से शामिल करने वाले ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की फोरेंसिक जांच पूरी हो गई है। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) द्वारा की गई रिपोर्ट को जल्द ही सीलबंद लिफाफे में