admin वक्फ बोर्ड से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले असदुद्दीन ओवैसी बनाम भारत संघ की हालिया सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 में अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने इस मामले की आगे की कार्यवाही का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) शुरू करने की अपील की है। SCBA
एक अहम कदम उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है और उसे पूर्व के आदेश का पालन करने के लिए एक महीने का समय दिया है। यह मामला मेरठ निवासी अभिषेक सोम की सुरक्षा को लेकर है, जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जान का खतरा बताया गया है।
In a significant legal development, the Supreme Court on Wednesday dismissed the National Investigation Agency’s (NIA) petition against the bail granted to 17 members of the Popular Front of India (PFI). These individuals were implicated in the 2022 murder of RSS leader Srinivasan in Palakkad, Kerala. The court upheld the Kerala High Court’s decision, emphasizing
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केरल के पलक्कड़ में वर्ष 2022 में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 17 आरोपियों को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी।
The Supreme Court of India took a firm stand on environmental conservation as it addressed the ongoing tree felling controversy near the University of Hyderabad. Expressing grave concern over the ecological damage, the court affirmed its commitment to go to significant lengths to safeguard the environment and ecology. A bench comprising Justices B R Gavai
सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर गंभीर चिंता जताते हुए पर्यावरण और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए “हरसंभव कदम उठाने” की बात कही है। अदालत ने इस मामले में तेलंगाना सरकार के रवैये को लेकर भी सवाल उठाए हैं। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज
उच्च शिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और
Supreme Court judge Justice Pankaj Mithal has called for the formal inclusion of ancient Indian legal and philosophical thought—drawn from the Vedas, Smritis, the Arthashastra, Manusmriti, and epics like the Ramayana and Mahabharata—into the curriculum of law schools and universities across the country. Speaking at a legal conclave organised by the National Law Institute University
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने देश भर के विधि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्राचीन भारतीय विधिक और दार्शनिक चिंतन को औपचारिक रूप से शामिल करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वेद, स्मृतियाँ, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और रामायण-महाभारत जैसे महाकाव्य केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि न्याय, समानता, शासन, दंड, सुलह और
The Supreme Court has dismissed a civil appeal filed by Neha Enterprises, upholding the decision of the Uttar Pradesh Commercial Tax authorities to reverse input tax credit (ITC) claimed by the appellant on tax-exempt sales made under Section 7(c) of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008. Case Background Neha Enterprises, a registered dealer