admin इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया है कि यूपी किराया नियंत्रण अधिनियम, 1972 की धारा 21(8) के तहत पारित किराया वृद्धि आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सहकारी बैंक, अधिनियम की धारा 3(प)
केरल में सनसनी फैलाने वाले एक फैसले में, प्रधान सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को एक एम्बुलेंस चालक को 19 वर्षीय कोविड-19 मरीज के साथ बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 2,12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसकी पहचान कायमकुलम के 29 वर्षीय नौफाल के रूप में हुई। यह भयावह
The Supreme Court of India has issued a directive to an expert committee, mandating the submission of recommendations within three months regarding mandatory warning labels on packaged food products. This decision comes in response to a public interest litigation (PIL) aimed at combating lifestyle diseases associated with high consumption of sugar, salt, and saturated fats.
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति को निर्देश जारी किया है, जिसमें पैकेज्ड फूड उत्पादों पर अनिवार्य चेतावनी लेबल के संबंध में तीन महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। यह निर्णय एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में आया है, जिसका उद्देश्य चीनी, नमक और संतृप्त वसा के अधिक
The Bombay High Court on Tuesday issued a directive to the Maharashtra government to review a petition from the Al Quraish Human Welfare Association, which has challenged the significant increase in medical examination fees at the Deonar abattoir. The fees for cattle slated for slaughter had previously escalated from ₹20 to ₹200 per animal, sparking
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार को अल कुरैश ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका की समीक्षा करने का निर्देश जारी किया, जिसमें देवनार बूचड़खाने में मेडिकल जांच शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि को चुनौती दी गई है। वध के लिए निर्धारित मवेशियों के लिए शुल्क पहले ₹20 से बढ़ाकर ₹200 प्रति पशु कर दिया गया
एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना को भविष्य में लागू न करने के अपने फैसले को उचित ठहराने के लिए कहा, विशेष रूप से पूर्व बर्धमान, हुगली, मालदा और दार्जिलिंग (जीटीए) क्षेत्रों को छोड़कर, जहां धन
The Allahabad High Court, in its judgment delivered on April 10, 2025, in CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. 2611 of 2020: Usman Ali vs. State of U.P. and 12 others, laid down guiding principles on when criminal investigations can be transferred from the State police to central agencies such as the Central Bureau of Investigation
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2025 को पारित अपने निर्णय में (CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. 2611 of 2020: Usman Ali vs. State of U.P. and 12 others) यह स्पष्ट किया कि कब किसी आपराधिक मामले की जांच राज्य पुलिस से केंद्रीय एजेंसियों जैसे CBI या NIA को सौंपी जा सकती है। यह याचिका 2018
The Allahabad High Court at Lucknow has sentenced a lawyer to six months’ simple imprisonment and imposed a fine of ₹2,000 for committing criminal contempt of court. The Division Bench comprising Justice Vivek Chaudhary and Justice Brij Raj Singh found the lawyer guilty of scandalizing the court and interfering with judicial proceedings, after he disrupted