The constitutional tussle between the Legislature and Judiciary deepened on Tuesday as Senior Advocate and Rajya Sabha MP Kapil Sibal firmly countered Vice President Jagdeep Dhankhar’s assertion that “Parliament is supreme”. Sibal, also the president of the Supreme Court Bar Association, stated that “neither Parliament nor the Executive is supreme; the Constitution is supreme”, and
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को एक बार फिर संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की भूमिका को लेकर बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि “भारतीय संविधान के तहत संसद ही सर्वोच्च संस्था है” और यह भी जोड़ा कि “चुने हुए जनप्रतिनिधियों से ऊपर कोई प्राधिकरण नहीं हो सकता”। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में बोलते
Vice President Jagdeep Dhankhar on Tuesday reignited the debate on constitutional supremacy and the role of the judiciary, declaring that Parliament is the “supreme” institution under the Constitution and asserting that “there cannot be any authority above” elected representatives. Speaking at an event at Delhi University, Mr. Dhankhar—who also serves as Chairperson of the Rajya
The authority conferred upon investigating officers (IOs) in the course of a criminal investigation is sometimes misconstrued as absolute, leading to an unfortunate propensity for overstepping. The practice of IOs drafting statements under Section 161 CrPC to buttress their own theory of the case, rather than objectively recording the accused’s account, can have far-reaching consequences,
ताजमहल की पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) को उत्तर प्रदेश में स्मारक के आसपास स्थित कांच उद्योगों के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ
एक अहम कानूनी घटनाक्रम में, कलकत्ता हाईकोर्ट 28 अप्रैल को लगभग 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करेगा। यह फैसला सोमवार को जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किए जाने के बाद लिया गया। इन अपीलों में पश्चिम बंगाल
In a significant development, the Calcutta High Court has scheduled to hear the appeals against the termination of approximately 32,000 primary teachers on April 28. This decision comes after the matter was mentioned before a division bench consisting of Justices Tapabrata Chakraborty and Partha Sarathi Chatterjee on Monday. The appeals, which include those from the
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रवीन्द्र कुमार अग्रवाल शामिल थे, ने स्टेनोग्राफर पद की भर्ती प्रक्रिया में चयन न होने को चुनौती देने वाली याचिका (रिट अपील संख्या 217/2025) को खारिज कर दिया है। यह अपील याची शुभम सिन्हा द्वारा दायर की गई थी। मामले की पृष्ठभूमि शुभम सिन्हा
A Division Bench of the Chhattisgarh High Court comprising Chief Justice Ramesh Sinha and Justice Ravindra Kumar Agrawal has dismissed a writ appeal (WA No. 217 of 2025) filed by Shubham Sinha challenging his non-selection in the recruitment process for the post of Stenographer at the High Court of Chhattisgarh. Background of the Case The
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु के बाद “लॉस ऑफ कंसोर्टियम” यानी पारिवारिक और भावनात्मक क्षति के लिए केवल जीवनसाथी ही नहीं, बल्कि वयस्क बच्चों को भी मुआवज़ा पाने का अधिकार है। यह निर्णय घातक दुर्घटनाओं के मामलों में कानूनी उत्तराधिकारियों की परिभाषा को