The Andhra Pradesh High Court has dismissed an appeal filed by a father seeking custody of his minor son under the Guardian and Wards Act, 1890, emphasizing that the paramount consideration in such matters is the welfare of the child and not merely the legal rights of the natural guardian. The Division Bench comprising Justice
भारत का सर्वोच्च न्यायालय 23 अप्रैल को नफरत फैलाने वाले अपराधों और भीड़ द्वारा की गई हिंसा के शिकार पीड़ितों को मुआवज़ा देने में समानता सुनिश्चित करने संबंधी एक अहम याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। यह सुनवाई अप्रैल 2023 में शीर्ष अदालत द्वारा केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पीड़ित परिवारों के
The Supreme Court of India is set to deliberate on a significant plea on April 23, concerning the uniformity of compensation for victims of hate crimes and mob lynching. This follows a directive from the apex court in April 2023, which sought detailed responses from the Central Government, states, and Union Territories (UTs) regarding the
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एक गंभीर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने घायल व्यक्ति को 7.4 लाख रुपये और मृतक के परिजनों को 6.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। यह हादसा 19 जनवरी
In a significant ruling, the Motor Accident Claims Tribunal (MACT) in Maharashtra’s Thane district has mandated compensation for the victims of a tragic motorcycle accident. The tribunal awarded Rs 7.4 lakh to the injured survivor and Rs 6.5 lakh to the kin of the deceased. The accident, which occurred on January 19, 2017, on the
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने हाल ही में पुस्तक ‘Women Laws from the Womb to the Tomb: Rights and Remedies’ के विमोचन समारोह में कहा कि महिलाएं पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं कर रहीं, बल्कि वे उन दीर्घकालिक रुकावटों को तोड़ रही हैं जिन्होंने उन्हें अनुचित
In a powerful address during the launch of the book ‘Women Laws from the Womb to the Tomb: Rights and Remedies,’ Supreme Court Justice B V Nagarathna emphasized that women are not encroaching upon traditionally male-dominated spaces, but rather, they are dismantling long-standing barriers that have unjustly excluded them. Authored by senior advocate Mahalakshmi Pavani,
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति की बरी किए जाने की सत्र न्यायालय की व्यवस्था को बरकरार रखा है, जिस पर उसकी पत्नी ने विवाह के दौरान अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था। अदालत ने पत्नी की पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिका में कोई दम नहीं है
The Madhya Pradesh High Court has upheld the acquittal of a man who was accused by his wife of committing an unnatural sexual act, observing that the revision petition filed by the woman lacked merit and citing relevant judicial precedents regarding consensual acts and the non-recognition of marital rape under Indian law. Justice Binod Kumar
इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण न होने को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति गजेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने कांग्रेस विधायकों सचिन यादव और प्रताप ग्रेवाल द्वारा दायर जनहित याचिका पर गुरुवार